दशगजाबाट आन्दोलनकारी हटाउने जिम्मेवारी भारतको पनि होः डा. लोहनी -

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहअध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनी पटक-पटक मन्त्री भएका अनुभवी राजनीतिक हुन् । कुटनीतिक, आर्थिक र जलस्रोतको मामलामा उनको गहिरो दख्खल छ ।

उनै लोहनीसँग अनलाइनखबरले मधेसवादी दलहरुले गरेको आन्दोलन तथा भारत-नेपाल सम्वन्धका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेको छः

अहिले भारत र नेपालको सम्वन्ध जून स्थितिमा छ, तपाईंको अनुभवमा के यो इतिहासकै खराब हो ?
हो । भारत र नेपालको यति नराम्रो सम्बन्ध कहिल्यै थिएन । यो दुबै देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ । भारत एउटा प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई अंगीकार गरेको, नेहरु र गान्धीको आर्दश बोकेको देशका लागि यो असुहाउँदो कुरा हो । सानो देशलाई गम्भीर समस्यामा पारेर विश्वमा नै उसले आफ्नो छवि धुमिल बनाएको छ ।

भारत नेपालप्रति यति धेरै कठोर हुनुको खास कारण के होला ? तपाईको अनुमान के छ ?
भेस्टेड इन्ट्रेस्टतर्फ म जान चाहन्न । नेपालमा संविधान बनाउदा भारतका सचिव आएका थिए क्यारे । उनी मोदीको प्रतिनिधिसमेत भएर आएका थिए । उनले दुई-चार दिन संविधान रोकाैं भन्दा हाम्रा नेताहरुले मानेनन् । यसबाट उसको ‘इगो हट’ भएको हुनुपर्छ । सँधै आफूले खेलाउँदै खाएको छिमेकीले आज यति सानो कुरा पनि नमान्दा यसको हैसियत देखाइदिउँ भन्ने भयो होला ।

नेपालमा भारतका ‘भेस्टेड इन्ट्रेस्ट’ के होलान् ?
भारतको स्वार्थ भनेको चारदेखि पाँचवटा छन् । राजनीतिक, आर्थिक, सामरीक र सांस्कृतिक । सुरक्षाको लागि हामीले के गर्ने । म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा इन्द्र गुजरालले सुरक्षाको कुरा निकाल्नुभो । मैले भनेँ, ‘तपाईं असुरक्षित भएर हामी सुरक्षित हुन सक्दैनौंं । तर, तपाईंको बर्दी लगाएको आर्मी हामी स्वीकार गर्दैनौं ।’ हो यसरी कुरा गर्न सक्नुपर्‍यो ।

के नेपालको कूटनीतिले सही तरिकाले यो समस्यालाई डिल गरिरहेको छ त ?
हाम्रो बढी आक्रामक कूटनीति भयो । उपप्रधानमन्त्रीहरुका अभिव्यक्ति आक्रामक भए । प्रधानमन्त्रीले त बरु धेरै कन्ट्रोल गर्नुभएको छ । हामीले भारतका राष्ट्रिय स्वार्थहरु राम्रोसित बुझ्नुपर्छ । घनिभूत तरिकाले वार्ता गर्नुपर्छ ।

आवश्यकता पर्दा ‘सेकेन्ड ट्रयाक डिप्लोमेसी’ प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यहाँका बुद्धिजीवी, पत्रकारहरुसित समेत लविङ गरेर जानुपर्छ । हाम्रो स्वार्थ भारतको विपरीत हुन सक्दैन । हाम्रो स्थिरता र उन्नति भारतको स्थिरता र उन्नतिसित गाँसिएको छ ।

यो नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई के कस्तो प्रभाव पारेको पाउनुभएको छ ?
प्रभावको कुनै सीमा छैन । दुई हजार उद्योग बन्द भएका छन् । लाखौं मजदुरले काम पाएका छैनन् । स्कुलहरु बन्द छन् । निजी क्षेत्रले गर्ने लगानी ठप्प । सरकारको राजश्व सुकेको छ । सरकारले बनाउने उद्योग, कलकारखाना, बाटोघाटो, विद्युत, सिचाई सबै अवरुद्ध छन् । आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मकतिर धकेलिएको छ ।

आर्थिक दृष्टिकोणले मात्रै नभएर मानवीय दृष्टिकोणले पनि यो नाकाबन्दीको प्रभाव ठूलो छ । २० लाखभन्दा बढी बच्चालाई दिने भ्याक्सिन सकिएको भन्ने सुनेको छु । नेपालका जनताको शान्तिका साथ बाँच्न पाउने अधिकारमाथि प्रहार भएको छ ।

हामी नाकाबन्दी भनिरहेका छौं । भारत मधेस आन्दोलनलाई देखाइरहेको छ । सीमानाकामा आन्दोलनकारी धर्ना बसेपछि नाका अवरुद्ध हुने नै भयो नि होइन ?

नेपालका कतिवटा नाका छन् ? बिराटनगर नाका खुला छ । भैरहवा खुल्ला छ । भारतीय आयल निगम राज्यको एउटा अंग हो । त्योसँग हाम्रो सम्झौता छ । सम्झौताअनुसार तेल नपठाउनु र पठाउँदा पनि इच्छा लागेको दिन इच्छा लागेको परिमाणमा पठाउनु । स्थानीय अधिकारीहरु नै भन्छन् कि माथिबाट यतिभन्दा बढी नदिनु भन्ने आदेश छ । यो नाकाबन्दी नभए के हो ? यस्तो व्यवाहार कुन व्यापारिक सिद्दान्तमा पर्छ ? यसैको आधारमा नेपाल डब्लुटिओमा जाने पर्याप्त ठाउँ छ ।

तर, दशगजामा अवरोध रहेसम्म त आपूर्ति सुचारु हुन सक्दैन नि । हामी आफूले ती नाका सफा गर्न नसक्ने अनि भारतलाई मात्रै आरोपित गरेर हुन्छ त ?

दशगजामा भएका आन्दोलनकारी हटाउने जिम्मा नेपालको मात्रै होइन । सिद्धान्ततः ‘नो म्यान्स ल्याण्ड’ मा गएर धर्ना दिन पाइँदैन । नेपालले गएर हटायो भने आन्दोलनकारी दौडिँदै भारततिर गएर पेट्रोल बम हान्छन् । भारतीय प्रहरी टुलुटुलु हेरेर बस्छ । अस्ति नेपालगञ्जमा त्यस्तै भयो । आन्दोलनकारीले इन्डियन साइडतिर गएर पेट्रोल बम हाने । भारतीय राज्यको प्रोत्साहनमा यी क्रियाकलाप भइरहेका छन् ।

केही समयअघि वीरगञ्ज नाका नेपाल सरकारले खाली गराएकै हो । त्यहाँबाट दुईसय भन्दा बढी ट्रक नेपालबाट भारत गए । भारतबाट एउटा पनि आएनन् । यतााबाट जान सुरक्षित हुने उताबाट आउन असुरक्षित हुने कसरी हुन्छ ?

मधेसवादी दलहरुले भारतको सहयोग खोजिरहेका छन् । मधेसवादी नेताहरु अहिले भारतमै छन् । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

आफूलाई चाहिएको बेला भारतको सहयोग लिने प्रवृत्ति विगतदेखि नै रहेको छ । १९९० मा नाकाबन्दी हुँदा कांग्रेस र एमाललेे ताली बजाएका हुन् । अर्को देशलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोज्नु भनेको आफ्नो गोडामा आफैंले बञ्चरो हान्नुजस्तै हो ।

के मधेसमा साँच्चै असन्तुष्टि छ ? कि आन्दोलनकारीले कतैबाट थोपरिएका एजेन्डा बोकिरहेका छन् ?
मधेसमा उठेको आवाजको मनोवैज्ञानिक पक्ष एउटा छ भने अर्को पक्ष राजनीतिक छ । पहाडमा आन्दोलन हुँदा ६ वटा प्रदेशबाट ७ वटा प्रदेशमा बनाइयो । पेट चिरिएको बागलुङलाई एक गरियो । प्रदेश भनेको खल्तीबाट झिक्ने र राख्नेजस्तो भयो । तर, मधेसमा विरोध गर्दा वेवास्ता गरिएको जस्तो देखियो । यस्तो त्यहाँमा मानिसहरुलाई महसुस भयो होला । यसले उत्तेजित गराएको हुन सक्छ । यो मनोवैज्ञानिक समस्या हो । यसलाई सहजै हल गर्न सकिन्छ ।

जहाँसम्म राजनीतिक विषय छन्, यसमा ठूलो समस्या बाँकी नै छैन । समानुपातिक र समावेशी मानिसकेकै हो ।
संसदमा जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुने कुरामा दलहरु सहमत भइसकेका छन् । बाँकी भनेको सीमांकन मात्रै हो ।

मधेसी दलहरुले त भूगोललाई नजरअञ्दाज गरेर पूरै जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र मागिरहेका छन् । यसमा कसरी कुरा मिल्यो त ?

समयमा सतप्रतिशत जनसंख्याको आधारमा हुन सक्दैन । यस्तो विश्वमा कहीँ पनि छैन । भारतकै उदाहरण हेर्नुस । १० करोड मतदाता भएको उत्तर प्रदेशमा ८० जना छन् भने १४ लाख भएको अरुणाञ्चलमा दुईजना । हाम्रो मनाङमा ५ हजार मात्रै जनसंख्या छ । अब सो जिल्लालाई जनप्रतिनिधि नै नदिने त ? डोल्पाले प्रतिनिधि पाएन भने त्यहाँको जनता चूप लागेर बस्छन् ? त्यसैले जिल्ला कायम राखेर बाँकी जनसंख्याको आधारमा भनिएको हो ।

यसबाट उहाँहरुको माग सम्बोधन हुन्छ । एक लाख ६० हजार जनसंख्याको एक सिट हुन्छ । तर, जिल्लाको हकमा पाँच हजारको पनि एक सिट पाउँछन् । मधेसमा अहिले ५१ प्रतिशत जनसंख्या छ । ४९ प्रतिशत पहाड-हिमालमा छ । अब ४८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व तराईबाट हुन्छ । यो भनेको सालाखाला जनसंख्याको अनुपातमै हो ।

कांग्रेसको सरकारले अघि सारेको संविधान संसोधन प्रस्तावलाई पनि मधेसी दलहरुले अस्वीकार गरेका छन् । अब त्यहाँभन्दा अगाडि बढेर के के दिनुपर्ला ?

यसमा उहाँहरुको आधारभूत असहमति होइन होला । संसोधनको भाषामा अथवा केहि प्राविधिक कुरामा होला । संसोधन दर्ता भएको बेला सरकारमा एमाले र कांग्रेस दुवै पार्टी थिए । सबैको सहमतिमा लगिएको हो । अहिले कांग्रेसको मात्रै संसोधन भन्ने किसिमले आइरहेको छ ।

सीमांकनको कुराचाहिँ कसरी मिलाउन सकिन्छ ?
सीमांकनको कुरामा झापादेखि सप्तरीसम्म पाउनुपर्छ भन्ने छ उहाँहरुको । झापा, मोरङ, सुनसरी पनि चाहियो भन्ने छ । तर, त्यहाँका जनताले पनि त मान्नु पर्‍यो नि । झापाका जनताले १ नम्बरमै बस्छु भनेपछि वीरगञ्जेले झापा चाहियो भन्दैमा हुन्छ ? मेरो विचारमो ती जिल्लामा जनमत बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । माथिबाट कोरेको भरमा सीमांकन परिवर्तन गर्नुहुन्न ।

हाम्रो सुझाव के छ भने फिल्डमा जानुस, स्थानीय राजनीतिकर्मी, विज्ञ, तथा सर्वसाधारणहरु राखेर अन्तरक्रिया गर्नुस् । कसरी मिलाउने भनेर सरसल्लाह गर्नुस् । यसका लागि एक महिना, दुई महिना कति लाग्छ लिनुस् ।

देशलाई एक-दुई दिनमै समाधान चाहिएको छ । यो त झन् समस्यालाई गिजोल्ने कुरा भएन र ?

यो जादुको छडीले समाधान हुने कुरा होइन । हामीले चाहेर मात्रै एक-दुई दिनमा निकास निस्कँदैन । यो मान्छेको भावनासित डिल गर्ने कुरा हो । केन्द्रीय नेतृत्वमा सहमति गरेर कित्ताकाट गरेर भएन । झापामा विद्रोह भयो भने के गर्नुहुन्छ ? यो तल्लो तहमा गएर पार्टीका राजनीतज्ञ राखेर कुरा गराउनुस् ।

भारतले नेपालको जलस्रोतमा आँखा गाडेको छ भनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
जलस्रोतमा दुवै देशको स्वार्थ मेल खाने मोडलमा जानुपर्छ । यस्तो मोडल होस कि भोलि नेपाली जनतालाई पानीको सम्झौता देखाउँदा हामीलाई यति फाइदा गरायौं भन्न सकियोस । कोशी बाँध अन्ततः बनाउनैपर्छ । किनकि अहिलेको कोशी बाँध धेरै वर्ष टिक्दैन । नौ लाख क्यूसेक पानी रोक्ने भनेर बनाएको बाँध गएको वर्ष अढाई लाख क्यूसेकमा हल्लियो । भोलि पाँच लाख क्यूसेक पानी आयो भने के गर्ने ? उच्च बाँध त बनाउनैपर्छ, तर भोलि त्यसबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा छ ? कोलकातासम्म जान पानीको बाटो उपलब्ध हुन्छ कि ? देशलाई फाइदा हुने किसिमबाट भन्न सक्नुपर्‍यो । नेपाली जनतालाई भन्न सक्नुपर्‍यो कि हामी नेपालीलाई यति फाइदा भो । विन-विनमा जाउँ न । त्यस्तो मोडल तयार गरौैं ।

हामी जलस्रोत सम्झौतामा जहिले पनि भारतसित ठगियौं भनिन्छ । कोशीदेखि महाकालीसम्म हाम्रा तीता अनुभवहरु छन् । तपाईं महाकाली सन्धीमा संलग्न भएको हिसाबले कस्तो लाग्छ ?

कसले भन्छ, महाकाली सन्धीमा हामी ठगियौं ? योजस्तो उत्कृष्ट सन्धी नेपालमा भएकै छैन । यो पहिलो सम्झौता हो, जहाँ सीमा नदीको हकमा फाइदा र नोक्सान दुबै देशले आधा-आधा गर्ने भनेर सही गरिएको छ । महाकाली सन्धीको फ्रेमवर्क नेपालको हितमा छ ।

अन्तर्राष्ट्रय सन्धीहरु हेर्दा सीमा नदीमा आधा-आधा हुन्न । कसलाई धेरै चाहिएको छ, उसले धेरै लैजान्छ, जसलाई थोरै चाहिएको छ, उसले थोरै लैजान्छ । तर, महाकालीमा खर्च र आम्दानी दुवै आधा-आधा भनिएको छ । भारतले सन्धी राम्रोसित हेरेपछि हामी ठगियौं भन्ने उसलाई परेको छ । यसबाट ६ हजार मेगाबाट बिजुली आउँछ । त्यसमा तीन हजार नेपालपट्टि तीन हजार भारतपट्टि जान्छ । नेपालले सन्धी लागू गराउन सक्यो भने नेपाललाई ठूलो फाइदा हुन्छ । नेपाललाई सिचाइँ नेपाललाई चाहियो भने लगानी गर्न पर्दैन ।

सन्धि के कारणले लागू हुन सकेन त ? भारत ठगिएको भएरै हो त ?
पछिल्लो समय पानी आधा-आधा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरुले विवाद झिकेका छन् । त्यहाँ २४ हजार क्यूसेक पानी पोखरीमा छ । त्यसमा १२ हजार नेपालको र १२ हजार भारतको हुनुपर्ने हो । चन्द्रशमसेरको पालामा ८ हजार क्यूसेक पानी शारदा क्यानलबाट भारतले लगिसकेको छ । सम्झौतामा अहिले प्रयोग गरेको पानीमा कुनै असर नपर्ने गरी आधा-आधा गर्ने भनिएको छ । त्यसको अर्थ आठ हजारमा चार हजार थपेर भारतले लैजाने र १२ हजार हामीले पाउने भन्ने हाम्रो भनाई छ । उसले चाहिँ त्यो आठ हजार बाहेक १२ हजार लगेर हामीलाई चार हजार मात्र दिन खोजेको छ । यही भएर अल्झिएको हो । यी कुराहरु समाधान हुन सक्छन् । सन्धीको भाषामा भारत तल छ, त्यसैले उसले अल्झाइरहेको छ ।

नेपालको राजनीतिमा भारतले हस्तक्षेप गरेको विगतदेखि नै सुनिँदै आएको हो । तपाईंले आफ्नो मन्त्रीकालमा कति हस्तक्षेप सामना गर्नुभयो ?

म मन्त्री हुँदा मैले कहिले पनि हस्तक्षेप महसुस गरिनँ । म परराष्ट्र मन्त्री हँुदा भारतसित सबैभन्दा राम्रो व्यापार सन्धी भएको हो । त्यही व्यापार सन्धीले गर्दा डाबर, युनिलिभर जस्ता कम्पनीहरु नेपाल आएका हुन् । नेपालले ‘मेड इन नेपाल’ भनेर छाप लगाएको वस्तु भारत जान पाएका हुन् । यसमा नेपालको नदिनालाबाट भारतको बन्दरगाहमा जहाज लैजान पाउने कुरा भारतले स्वीकारेको छ । कुन नदीनालाबाट लैजाने भनेर अध्ययन गर्ने भनिएको छ । मैले ‘एक्सेस टु सी’ भन्नुपर्छ भन्ने अडान लिएको थिएँ । तर, उनीहरुले मानेनन् । ‘एक्सेस टु इन्डियन पोर्ट’ राखिएको छ । तर, हामीले कुन नदीबाट लैजाने भन्ने अध्ययन गरेका छैनौं ।

‘चिकेन्स नेक’ भनेको सबैभन्दा संवेदनशील ठाउँ हो । फूलबारी काँकडभिट्टाबाट बंगलाबन्दसम्म जाने १४ किलोमिटर बाटो नेपालले प्रयोग गर्न भारतले अनुमति दिएको छ । त्यहाँबाट हामीले नेपालको मालसामान लैजान पाउने व्यवस्था छ ।

नेपालले इन्धन आयातका लागि भारतको विकल्पमा चीनको बाटो हेरिरहेको छ । यो खाली भारतलाई तर्साउन खेलिएको चाइना कार्ड मात्रै होकि सफल हुन सक्ने कुरा हो ?

कार्ड भन्ने शब्द नै गल्ती हो । चाइनासित हाम्रो सम्वन्ध पुरानो छ । काठमाडौंमा मन्दिर कसरी बने ? ठूला इमारत बनाउन देश सम्पन्न हुनुपर्छ । देशमा बचत हुनुपर्छ । बचत हुन उत्पादन हुनुपर्छ । पुरानो काठमाडौं सम्पन्न थियो । चाइनाको माल ल्याएर इन्डियामा र इन्डियाको माल चाइनामा बेचेर काठमाडौं सम्पन्न भएको हो । त्योबेलामा विकास थिएन । त्यो सम्पन्नतालाई भगवानमा प्रयोग गरियो र मन्दिरहरु बनाइयो ।

नेपाल चीन र भारतबीचको पुल हुन सक्छ । चीनबाट तेल ल्याउन नसकिने कुरै छैन । कोट ल्याउन हुने, जुत्ता ल्याउनु हुने, तेल ल्याउन किन नहुने ?

यो नाकाबन्दी नेपालका लागि ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हुन सक्ला त ?
यो टर्निङ प्वाइन्ट हुनुपर्छ । हाम्रा लागि मित्रताको नयाँ संरचना खडा गर्ने मौका हो । म त आशावादी छु । किनभने म यो देशमा बाँचेको छु । यही देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेको छु ।

अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वबाट कति आशावादी हुनुहुन्छ त ?
आशावादी छु । विगतमा नेताहरुले लम्पसारवादको धेरै अभ्यास गरे । अब आशा गरौं सबैले पाठ सिकेका छन् । आगोले पोल्छ भनेपछि फेरि आगोमा हात हाल्दैनन् होला । अहिले राष्ट्रियताको पक्षमा अडान लिएको यही राजनीतिक नेतृत्वले नै त हो । त्यसैले निराशाका कुरा नगरौं ।